आश्रय शुल्क नहीं जमा करने वालो पर क्यो नही हो रही कार्यवाही

आयुक्त सतना नगर निगम  इंजीनियरों को क्या बचाने की प्रयास कर रहे हैं.... चाहे सौंदर्यीकरण का मसला हो या आश्रय शुल्क का। आज दिनांक 1 जनवरी 2020 तक आश्रय शुल्क जमा  नहीं कराने वालों पर कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं की गई और जिन इंजीनियरों ने बिना टाउन कंट्री प्लानिंग की सहमति प्राप्त किए भवन मानचित्र की स्वीकृति प्रदान कर दी जिसके कारण भवन निर्माण कर्ताओं ने आश्रय शुल्क जमा नहीं कराया उनके खिलाफ भी कोई कार्यवाही नहीं की जबकि आयुक्त से जब इस विषय पर  पूछा गया था तो उनका कहना था कि आश्रय शुल्क जमा नहीं करने वालों पर मुकदमा दायर किया जाएगा और उसका निर्माण अवैध  घोषित किया जाएगा लेकिन आज तक कोई भी मुकदमा दायर नहीं किया गया बल्कि भवन स्वामियों ने नगर निगम के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया।